शिक्षक संघों ने कमेटी के सामने रखा अपना पक्ष, मांगा पूर्ण वेतनमान, मुख्य सचिव ने कहा मिलेगा वेतनमान, सेवा शर्तो में होगा सुधार
पटना: नियोजित
शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तो के सुधार के लिए मुख्य सचिव की
अध्यक्षता में बनी कमेटी के सामने आठ शिक्षक संघों ने अपनी-अपनी मांगें व
सुझाव रखे. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, कमेटी के सदस्य सचिव शिक्षा विभाग
के प्रधान सचिव आरके महाजन व प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीधर सी ने शाम
पांच बजे से करीब सात बजे तक शिक्षक संगठनों से बातचीत की.
शिक्षक संगठन बारी-बारी से अपनी मांगें, सुझाव को एक ज्ञापन के जरिये मुख्य
सचिव को सौंपा और नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देने की अपील की.
माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक
शिक्षक संघ, नियोजित शिक्षक न्याय मोरचा, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक
संघ, टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, बिहार राज्य नियोजित
पुस्तकालयाध्यक्ष संघ और नव नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों
ने अपनी-अपनी मांगें रखी. मुख्य सचिव ने सभी संघों की बातों को सुना और
उन्हें आश्वासन दिया है कि कमेटी सभी के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार
करेगी. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के वित्तीय संसाधन का
आकलन कर ही वेतनमान का निर्धारण किया जायेगा. सेवा शतोर्ं में भी सुधार
होगा और उसे लागू करने में कोई परेशानी नहीं है.
माध्यमिक शिक्षक संघ
संघ के अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह व महासचिव केदार नाथ पांडेय ने
नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने की मांग की. नियोजित शिक्षकों के ल्ििलए
ग्रेड पे व महंगाई भत्ता निर्धारण करने और वरीयता के आधार पर वेतनमान का
निर्धारण करने का भी सुझाव दिया. वर्तमान में जिस प्रकार 12 इकाइयों में
नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान होता है उसमें बदलाव कर जिले में प्राथमिक
व माध्यमिक के लिए अलग-अलग वेतन भुगतान की व्यवस्था हो. साथ ही नियोजित
शिक्षकों को सेवा में कम से कम एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले.
नियोजित शिक्षक के निधन पर अनुकंपा पर उसके आश्रित को नौकरी भी मिले.
बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ
संघ के अध्यक्ष पूरण कुमार, महासचिव केशव कुमार व सचिव आनंद कौशल सिंह
ने 9300-34,800 के वेतनमान व ग्रेड पे देने की मांग की है. इसके अलावा
ऐच्छिक स्थानांतरण, राज्यकर्मी का दर्जा, नियमित शिक्षकों को दी जाने वाली
सारी सुविधाएं नियोजित शिक्षकों को भी दी जाये. नियोजित शिक्षकों को
नियुक्ति की वरीयता का लाभ, स्नातक पास सभी नियोजित शिक्षकों का समायोजन
स्नातक ग्रेड में योगदान तिथि से ही किया जाये. नियोजित शिक्षकों की
आकस्मिक मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपये देने की भी मांग की.
टीइटी एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ
संघ के अध्यक्ष मरकडेय पाठक व उपाध्यक्ष राजू सिंह ने क्लास एक-पांच,
छह-आठ, नौ-दस व 11-12 के लिए 9300-34,800 वेतनमान के अलावा अलग-अलग 4200 से
4800 का अलग-अलग ग्रेड पे देने की मांग की. साथ ही टेट-एसटेट पास नियोजित
शिक्षक संघ को सरकारी कर्मियों के सेवा शर्त में लाया जाये. संघ ने सुप्रीम
कोर्ट के कई फैसलों व एनसीटीइ के गाइड लाइन की भी कई जानकारियां कमेटी के
सामने रखी.
परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ
संघ के महासचिव आनंद कुमार मिश्र ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान
देने, मूल शिक्षकों का दर्जा देने, नियोजन इकाई को भंग कर शिक्षकों को जिला
संवर्ग का प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षक घोषित करने, अंतर जिला व जिला के
अंदर स्थानांतरण करने, तीन साल का अवैतनिक अवकाश देने की मांग की है. इसके
अलावा प्राथमिक स्कूल में बीएड पास शिक्षकों को प्रशिक्षित का वेतन देने,
शिक्षकों को पेंशन व गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने का भी सुझाव कमेटी
के सामने रखा है.
नियोजित शिक्षक न्याय मोरचा
मोरचा के संयोजक शिवेंद्र पाठक व सचिव शिव नारायण पाल ने मोरचा की ओर
से 34 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा. मोरचा ने नियोजित शिक्षकों को
9300-34,800 का वेतनमान के साथ-साथ 4200, 4600 व 4800 का ग्रेड पे देने की
मांग की. मोरचा ने नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा शर्तो में
सुधार के साथ-साथ नियमित शिक्षकों को मिलने वाले सारी सुविधाएं देने का भी
सुझाव दिया.
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शिक्षक संगठन बारी-बारी से अपनी मांगें, सुझाव को एक ज्ञापन के जरिये मुख्य सचिव को सौंपा और नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देने की अपील की. माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, नियोजित शिक्षक न्याय मोरचा, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, बिहार राज्य नियोजित पुस्तकालयाध्यक्ष संघ और नव नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी मांगें रखी. मुख्य सचिव ने सभी संघों की बातों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया है कि कमेटी सभी के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के वित्तीय संसाधन का आकलन कर ही वेतनमान का निर्धारण किया जायेगा. सेवा शतोर्ं में भी सुधार होगा और उसे लागू करने में कोई परेशानी नहीं है.
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